![नगरपालिका में तीन करोड़ के टेंडर घाटाले का सनसनखेज आरोप, शासन के नियमों को रखा पाक पर, कलेक्टर से की गई शिकायत... 1 नगरपालिका में तीन करोड़ के टेंडर घाटाले का सनसनखेज आरोप, शासन के नियमों को रखा पाक पर, कलेक्टर से की गई शिकायत... चौथा स्तंभ || Console Corptech](https://chauthastambha.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_20230709_141559.jpg)
सक्ती। नगर पालिका सक्ती में तीन करोड़ के टेंडर घोटाले का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे मामले में ठेकेदार ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में दस प्रतिशत अधिक में टेंडर देने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर नगरपालिका में घमासान मचा हुआ है।
अपनी शिकायत में सूरज भान इंजीनियरिंग के अमित अग्रवाल ने बताया है कि निविदा क्रमांक 138303 बुधवारी बाजार से गुरूनानक काम्पलेक्स तक सड़क निर्माण कार्य जिसकी लागत 303.11 लाख रुपए है। निविदा में 9 निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया था। यह टेंडर अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से एक ठेकेदार की लगभग 10 प्रतिशत अधिक में निविदा स्वीकृत की गई है। अन्य सभी निविदाकारों को बिना उचित कारण के अपात्र कर दिया गया है। उनका आरोप है कि पूर्व में भी अपने चेहेते ठेकेदार को यही निविदा दिलाने की कोशिश की गई थी परंतु शिकायत होने पर निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा मंगाया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस निविदा में ठेकेदार ने अधिकारियों को लगभग 40 लाख रूपये घुस दिया है। वर्तमान में चल रहे सभी रोड निर्माण कार्य लगभग 10 से 20 प्रतिशत कम में निविदा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार इस टेंडर घोटाले में 10 प्रतिशत अधिक में टेंडर देकर शासन को लगभग 1 करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान पहुंचा गया है। ठेकेदार ने इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों का निविदा फार्म खोलकर न्यूनतम दर वाले निविदाकार को टेंडर देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्धारित नियमों के खिलाफ बिना किसी सूचना के निविदाकारो को अपात्र किया गया है। जबकि निविदा संबंधी छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है कि निविदाकार को उसकी जमा किए दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर पत्राचार कर अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। उस अवधि में निविदाकार अगर अपना पक्ष नहीं रखता है और उनकी निविदा सही नहीं है तो निविदाकार को अपात्र किया जाता है। जबकि इस प्रकरण में अधिकारियों के द्वारा शासन के समस्त नियमो ंकी अनदेखी करते हुए बाकी का निविदा निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।