देय तिथि से डीए-डीआर नहीं मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनरों में आक्रोश, 19 नवंबर को आदेश की प्रतियां जलाएगा संयुक्त मोर्चा

10 माह का एरियर्स नहीं देने के फैसले का विरोध, इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक पैदल मार्च कर मुख्य सचिव को सौंपेंगे ज्ञापन

चौथा स्तंभ न्यूज़@रायपुर।

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का लाभ नवंबर से दिए जाने तथा 10 माह का एरियर्स नहीं देने के फैसले को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने शासन के इस निर्णय के विरोध में 19 नवंबर को सामूहिक रूप से आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में 14 नवंबर को रायपुर स्थित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आदेश पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत डीए और डीआर का भुगतान नवंबर 2026 से किया जा रहा है, जबकि जनवरी से अक्टूबर तक की एरियर्स राशि देने का निर्णय नहीं लिया गया है।

19 नवंबर को इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक करेंगे पैदल मार्च

संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 19 नवंबर को दोपहर 1 बजे कर्मचारी और पेंशनर संगठन के प्रतिनिधि इंद्रावती भवन, नया रायपुर से पैदल मार्च करते हुए मंत्रालय महानदी के सामने पहुंचेंगे। यहां वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ देने संबंधी संशोधित आदेश जारी करने की मांग की जाएगी।

चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को लागू करने की उठाई मांग

बैठक में उपस्थित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए किए गए वादों और मोदी की गारंटी को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार भी देय तिथि से डीए और डीआर का लाभ दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 10 माह बाद इसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के विपरीत बताते हुए शासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।

बैठक में कई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल

संयुक्त मोर्चा की बैठक को प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय, सचिव उमेश सिंह, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओपी शर्मा, अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, पेंशनर फोरम के संयोजक चंद्रिका सिंह, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू, राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रवक्ता विद्याभूषण दुबे, शिक्षक कांग्रेस के प्रमुख प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री सूरज प्रसाद देवांगन और दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पुकराम कुर्रे सहित अन्य प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। बैठक में सुनील यादव, संजय तिवारी, पुखराम कुर्रे, नवीन शिक्षक संघ के उपप्रांताध्यक्ष सतीश टंडन, छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आरके झा, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष एसके पाण्डेय, जितेंद्र सिंह ठाकुर, तीरथ लाल सेन, वायए कुरेशी, सालिक राम नव रंगे, वीपी पटेल, एमएल खांडे, सपन कुमार जांगड़े और अजय खांडेकर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पटवारी संघ की हड़ताल पर सरकार के रुख की निंदा

बैठक में राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के प्रति सरकार के कथित दमनात्मक रवैए की भी निंदा की गई। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से शीघ्र चर्चा करनी चाहिए और विवाद का समाधान निकालना चाहिए। बैठक का संचालन संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी ने किया। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से डीए-डीआर तथा एरियर्स का लाभ दिलाने की मांग को लेकर 19 नवंबर का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।