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छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं को देने की तैयारी, शिक्षा व्यवस्था पर छिड़ी बहस

0 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रस्ताव में शामिल, स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा; संचालन निजी संस्थाओं को देने की योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी ने प्रदेश की राजनीति और शिक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार प्रदेश के 5 संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को 30 साल की लीज पर देने की योजना बना रही है। प्रस्तावित व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए अब सरकार को निजी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है? Nai Dunia +2

स्कूल सरकारी रहेंगे, लेकिन संचालन निजी हाथों में

प्रस्ताव के मुताबिक, चयनित 207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन संचालन, रखरखाव और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को सौंपी जाएगी। इसके लिए ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) आधारित PPP मॉडल अपनाने की योजना है। लीज की अवधि 30 वर्ष प्रस्तावित है। बेहतर प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर इसे एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अधिकतम अवधि 40 वर्ष तक हो सकती है।

नए विद्यार्थियों से फीस लेने का अधिकार भी चर्चा में

इस प्रस्ताव का सबसे संवेदनशील पहलू नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लीज लेने वाली संस्था को नए प्रवेशों के लिए फीस निर्धारित करने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने उनकी शिक्षा पूरी होने तक RTE की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करने की बात कही है। इस व्यवस्था को लेकर अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं। यदि स्कूल सरकारी भवन में संचालित होंगे, तो भविष्य में वहां प्रवेश लेने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों पर फीस का कितना बोझ पड़ेगा? क्या सभी बच्चों को पहले की तरह समान अवसर मिलेंगे? इन सवालों का स्पष्ट जवाब प्रस्ताव की अंतिम शर्तों और नियमों से ही सामने आएगा।

सरकार का तर्क: CBSE पैटर्न और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

सरकार की ओर से इस मॉडल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, उपलब्ध भवनों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना तथा विद्यार्थियों को CBSE मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना बताया गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार स्कूलों को बंद नहीं कर रही है। स्कूलों का स्वामित्व और भवन शासन के पास ही रहेंगे, जबकि बेहतर प्रबंधन के लिए निजी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

कांग्रेस ने बताया सरकारी शिक्षा के निजीकरण की दिशा में कदम

सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया सहित कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकारी संस्थानों को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। कांग्रेस का सवाल है कि जब स्कूलों की जमीन और भवन सरकार के हैं, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और मौजूदा बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी, तो फिर संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को क्यों दी जा रही है? पार्टी को आशंका है कि इस व्यवस्था से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की सरकारी शिक्षा तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। Bansal News +2

30 साल का प्रयोग, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी?

इस योजना के तहत निजी संस्थाओं के कामकाज की निगरानी के लिए पांच डोमेन और 17 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तय किए जाने की जानकारी सामने आई है। कुल 100 अंकों के आधार पर संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि यदि किसी संस्था का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, तो बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं होने पर सरकार कितनी प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी?

शिक्षा सुधार या सरकारी व्यवस्था से पीछे हटने का रास्ता?

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर अलग-अलग मॉडल लागू किए जाते रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूलों से लेकर अब विवेकानंद स्कूलों और PPP मॉडल तक, हर प्रयोग के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा किया गया है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाएं और बच्चों के सीखने का स्तर जैसे सवाल आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के संचालन में देने का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि प्रदेश की शिक्षा नीति से जुड़ा बड़ा फैसला है। सरकार इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का अवसर बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण की आशंका से जोड़ रहा है।

फिलहाल यह योजना प्रस्ताव और तैयारी के स्तर पर है। अंतिम मंजूरी, चयनित स्कूलों की सूची, फीस निर्धारण के नियम और निजी संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ी शर्तें सार्वजनिक होने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या इस बदलाव से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वास्तव में बेहतर शिक्षा मिलेगी, या सरकारी शिक्षा की पहुंच और समानता को लेकर नई चुनौतियां खड़ी होंगी?

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