छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में वित्त मंत्री को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

जांजगीर चांपा। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवम छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के जांजगीर आगमन पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला जांजगीर चांपा के अध्यक्ष परमेश्वर स्वर्णकार के नेतृत्व में पेंशनरों के प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट किया और राज्य के पेंशनरों तथा पेंशनर परिवार की विविध समस्याओं के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने यह मांग किया कि केन्द्र सरकार अपने पेंशनरों की महंगाई राहत में जुलाई 2024 में 3% तथा जनवरी 2025 में 2% की वृद्धि किया है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत देने में बहुत पीछे है।भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के पेंशनरों तथा पेंशनर परिवार को केन्द्र के समान देय तिथि से क्रमशः 3%एवम 2% कुल 5% महंगाई राहत प्रदान करे तथा एरियर्स राशि का भुगतान कर मोदी जी की गारंटी को पूर्ण करे।
पेंशनर्स महासंघ की दूसरी और महत्वपूर्ण मांग यह है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49(6) को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जावे। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल वित्त मंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49(6) के कारण न केवल राज्य के पेंशनरों को नुकसान हो रहा है अपितु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को भी प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हो रहा है। मध्यप्रेश राज्य पुनर्गठन 2000 की धारा 49(6) राज्य के पेंशनरों तथा सरकार दोनों के हित में नहीं है,अतः इसे तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जावे।
जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमति कमलेश जांगड़े के माध्यम से  प्रधान मंत्री जी को प्रेषित एक अन्य ज्ञापन में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला जांजगीर चांपा के प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि दिनांक 25.03.2025 को संसद में वित्त विधेयक सी सी एस (पेंशन) प्रस्तुत किया गया है।इस विधेयक के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक पेनशानभोगियो को 01 जनवरी 2026 से लागू हो रहे आठवें वेतनमान का लाभ एवम अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। केन्द्र सरकार का यह निर्णय पेंशनरों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है। संसद में प्रस्तुत इस विधेयक से देश भर के लाखों पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों को भारी क्षति होगी।अतः संसद में प्रस्तुत इस विधेयक को निरस्त किया जावे।  वित्त मंत्री एवम क्षेत्रीय सांसद ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला जांजगीर चांपा के प्रतिनिधि मण्डल के बातों को ध्यान से सुना और समय पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मण्डल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला जांजगीर चांपा के अध्यक्ष परमेश्वर स्वर्णकार,मनहरण सिंह राजपूत,छोटे लाल देवांगन,बच्चा राम राठौर, हेमन्त कुमार सोनी,रामसेवक सोनी, डी डी गढ़े, ए आर घृतलहरे,अंबिकेश दत्त पाण्डेय,मूलचंद देवांगन, बी एस सिदार , आर एल लहरे ,आई पी मरकाम , बी एल बंजारे , बी एस जगत ,परस राम गोंड आदि शामिल रहे।