बिहार SIR विवाद: 65 लाख मतदाताओं के नामों पर फिर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता की मांग ने बढ़ाई चुनाव आयोग की मुश्किलें

नाम हटाने के कारण सार्वजनिक करने और पूरी सूची आसानी से खोजने योग्य बनाने का मुद्दा फिर चर्चा में; अदालत की टिप्पणियों को आयोग की नीयत पर अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन मतदाता के अधिकारों पर बहस तेज
नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से बाहर होने का विवाद एक बार फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चर्चा में है। सवाल यह है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है तो उसे यह जानने का अधिकार क्यों न मिले कि उसका नाम किस कारण से हटाया गया? क्या आयोग ऐसी सूची सार्वजनिक नहीं कर सकता, जिसे आम नागरिक आसानी से खोज सके और अपने नाम की स्थिति जांच सके?
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और पहले दिए गए निर्देशों ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि, इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को ही चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं के नाम और उनके नाम हटाने के कारणों की खोज योग्य सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
65 लाख नामों का विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ?
बिहार में चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय राज्य की मतदाता सूची में करीब 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 1 अगस्त 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में लगभग 7.24 करोड़ नाम शामिल किए गए। इस तरह करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से बाहर हो गए। चुनाव आयोग ने इसके पीछे मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, अनुपस्थिति, दोहरी प्रविष्टि और गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होने जैसे कारण बताए थे। लेकिन विपक्षी दलों और याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बावजूद आम मतदाताओं के लिए यह जानना आसान क्यों नहीं है कि किस व्यक्ति का नाम किस कारण से हटाया गया?
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगी थी खोज योग्य सूची?
14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिया था। अदालत ने चुनाव आयोग को करीब 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और नाम हटाने के कारणों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि सूची ऐसी होनी चाहिए, जिसे मतदाता अपने EPIC यानी वोटर आईडी नंबर के माध्यम से खोज सके। इसमें नाम हटाने का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। अदालत की चिंता यह थी कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटने के गंभीर नागरिक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्रभावित व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम क्यों हटाया गया और वह अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी माना था।
आयोग की दलील और पारदर्शिता पर सवाल
इस विवाद में चुनाव आयोग ने पहले अदालत में दलील दी थी कि हटाए गए मतदाताओं से संबंधित जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की आशंका का भी उल्लेख किया था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि केवल किसी व्यक्ति का EPIC नंबर डालकर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा पर्याप्त नहीं है। पूरी सूची इस तरह सार्वजनिक होनी चाहिए कि नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन एक साथ उसका अध्ययन कर सकें और गलत तरीके से नाम हटाए जाने की पहचान कर सकें। यही इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सवाल है—मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस कार्रवाई का कारण सार्वजनिक करना।
क्या चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल साबित हो गए?
इस मामले में आयोग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। यदि कोई नागरिक यह नहीं जान पाता कि उसका नाम मतदाता सूची से क्यों हटाया गया, तो उसके लिए समय रहते दावा और अपील करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन केवल अदालत में हुई तीखी बहस या न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट साबित हो गई है, कानूनी रूप से सही नहीं होगा। अदालत की टिप्पणियां और अंतिम न्यायिक आदेश अलग-अलग चीजें हैं। आयोग की जवाबदेही और उसकी मंशा पर अंतिम निष्कर्ष न्यायालय के आदेश तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
अंतिम मतदाता सूची में क्या हुआ?
चुनाव आयोग ने 30 सितंबर 2025 को बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। आयोग के अनुसार, इस सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल थे। आयोग द्वारा जारी आंकड़े इस प्रकार हैं: विवरण मतदाताओं की संख्या SIR से पहले मतदाता 7.89 करोड़ प्रारूप सूची से बाहर नाम लगभग 65 लाख प्रारूप सूची में मतदाता 7.24 करोड़ प्रारूप सूची से हटाए गए अयोग्य नाम 3.66 लाख फॉर्म-6 से जोड़े गए पात्र मतदाता 21.53 लाख अंतिम मतदाता सूची लगभग 7.42 करोड़ आयोग का कहना था कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला भी महत्वपूर्ण
बिहार SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को फैसला सुनाया था। अदालत ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, नवंबर 2026 में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, Form-6 और SIR से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर अलग याचिकाओं की सुनवाई भी हुई है। 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसलिए इन अलग-अलग मामलों की सुनवाई को बिहार SIR की वैधता पर पहले दिए गए अंतिम फैसले से अलग समझना जरूरी है।
वोट का अधिकार और मतदाता सूची की पारदर्शिता
यह विवाद केवल 65 लाख नामों का नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है, जिस पर लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। मतदाता सूची में नाम होना किसी भी नागरिक के मतदान अधिकार के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटा दिया जाता है और उसे समय पर इसकी जानकारी नहीं मिलती, तो वह चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल मतदाता सूची तैयार करना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना नाम जांचने, गलती सुधारने और अपील करने का पर्याप्त अवसर मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया? लोकतंत्र में मतदाता की पहचान और उसके वोट का अधिकार किसी भी संस्था की प्रशासनिक सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।
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