21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से किसानों को राहत, बची हुई धान की मात्रा पर भी मिलेगा बोनस : इंजी. रवि पाण्डेय

कृषक उन्नति योजना को बताया किसानों के लिए खुशियों की सौगात, डीएसएस में दर्ज फसल के आधार पर मिलेगी आर्थिक सहायता

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत लिए गए निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर रवि पाण्डेय ने स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस योजना को किसानों के लिए खुशियों की सौगात बताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिल सकेगी।

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। निर्धारित सीमा के भीतर बची हुई धान की मात्रा पर भी समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इससे किसानों पर पूरा धान बेचने का अनावश्यक दबाव नहीं रहेगा और वे अपनी घरेलू जरूरतों तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी 3,954 रुपये का अतिरिक्त लाभ

योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए रवि पाण्डेय ने बताया कि यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DSS) के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और वह किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य के रूप में प्राप्त होंगे। वहीं, शेष 6 क्विंटल धान पर समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और निर्धारित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 3,954 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इस प्रकार किसान को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने के साथ ही शेष पात्र मात्रा पर भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता बताते हुए कहा कि ऐसे किसान भी सहायता राशि के पात्र हो सकेंगे, जो अपना धान उपार्जन केंद्र में नहीं बेचेंगे। इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे (DSS) में दर्ज धान के रकबे और फसल के आधार पर सहायता का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि, संबंधित किसान को इसके लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी किसान द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। योजना के अंतर्गत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है।

किसानों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम

रवि पाण्डेय ने कहा कि कृषक उन्नति योजना में किया गया यह बदलाव किसानों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी और वे अपनी सुविधानुसार धान का विक्रय कर सकेंगे। साथ ही बची हुई पात्र मात्रा पर आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अतिरिक्त संबल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। कृषक उन्नति योजना का यह प्रावधान किसानों के हित में सकारात्मक पहल है। अंत में इंजीनियर रवि पाण्डेय ने किसान हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा, सम्मान और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देने वाले ऐसे निर्णय प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेंगे।