10 बेड की अनुमति, 60-65 बिस्तरों पर अस्पताल संचालन! श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की जांच में बड़ा खुलासा

शिकायतों के बाद दूसरी बार हुआ निरीक्षण, कई खामियां सामने आने की जानकारी; अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर मांगे गए दस्तावेज, जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी। जांच के बीच कथित राजनीतिक फोन कॉल की भी चर्चा, क्या दबाव में आएगा प्रशासन?

जांजगीर-चांपा। जिले के स्वास्थ्य महकमे में इन दिनों श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर को लेकर हलचल तेज है। अस्पताल की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच अब एक ऐसा तथ्य सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अस्पताल को महज 10 बिस्तरों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि मौके पर 60 से 65 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित होने की जानकारी सामने आई है। यानी स्वीकृत क्षमता और मौके पर बताई गई बिस्तरों की संख्या के बीच काफी बड़ा अंतर है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से अतिरिक्त बिस्तरों के संचालन से संबंधित वैध अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, लेकिन विभागीय जानकारी के मुताबिक अब तक प्रबंधन की ओर से 60 से 65 बिस्तरों के संचालन की अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस स्थिति ने अस्पताल के पंजीयन, स्वीकृत क्षमता और वास्तविक संचालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद दूसरी बार जांच

जांजगीर में संचालित श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से कई शिकायतें की गई थीं। शिकायतों में अस्पताल की व्यवस्थाओं और संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू की। शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का दूसरी बार निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं, बिस्तरों की संख्या और संचालन से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। विभागीय जांच में कई खामियां सामने आने की जानकारी है। इसी आधार पर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने श्री अस्पताल का दोबारा निरीक्षण किया है। दीपावली अवकाश के कारण जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन मिलने के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

10 बेड की अनुमति, फिर 60-65 बिस्तरों का संचालन कैसे?

इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू अस्पताल की स्वीकृत क्षमता और मौके पर सामने आई बिस्तरों की संख्या है। सीएमएचओ के अनुसार, श्री हॉस्पिटल को 10 बिस्तरों के संचालन की अनुमति है, जबकि निरीक्षण के दौरान 60 से 65 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित होने की जानकारी सामने आई है। अब सवाल यह है कि यदि अस्पताल को 10 बिस्तरों की अनुमति मिली है, तो अतिरिक्त 50 से अधिक बिस्तरों का संचालन किस आधार पर किया जा रहा था? क्या इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने अलग से अनुमति प्राप्त की है? यदि अनुमति ली गई है तो उसके दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग के सामने क्यों नहीं आए? और यदि अतिरिक्त बिस्तरों के संचालन की अनुमति नहीं है, तो इतने बड़े अंतर के बावजूद अस्पताल की गतिविधियों की निगरानी किस स्तर पर हो रही थी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज और उनके परिजन यह मानकर उपचार कराते हैं कि संस्थान आवश्यक वैधानिक अनुमतियों और स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रहा है। हालांकि अतिरिक्त बिस्तरों की संख्या सामने आने मात्र से अन्य सभी चिकित्सा गतिविधियों को अवैध नहीं माना जा सकता। इसके लिए अस्पताल के पंजीयन, स्वीकृत श्रेणी, बिस्तर क्षमता और संबंधित अनुमतियों की विस्तृत जांच आवश्यक है।

नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं, अब विभाग की अगली कार्रवाई पर नजर

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, अब तक 60 से 65 बिस्तरों के संचालन से संबंधित अनुमति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे में अब अस्पताल प्रबंधन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। तय समय-सीमा में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने आगे नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। क्या केवल नोटिस और जवाब-तलब तक मामला सीमित रहेगा या फिर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत ठोस कदम उठाए जाएंगे?

जांच की आंच के बीच नेताओं के फोन की चर्चा, क्या प्रभावित होगी कार्रवाई?

इस मामले का एक और पहलू प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल की जांच और मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद अब कुछ राजनीतिक लोगों की भी इस मामले में रुचि बढ़ने की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि जांच और संभावित कार्रवाई के बीच संबंधित अधिकारियों को कुछ नेताओं के फोन भी पहुंचे हैं।यदि जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी तरह का राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, तो यह अपने आप में गंभीर विषय है। हालांकि इन कथित फोन कॉल और उनके उद्देश्य की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में प्रशासन को इस पहलू पर भी पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जांच किसी राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत संबंध या संस्थागत दबाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अस्पताल की वैधानिक अनुमति और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े सवालों का समाधान केवल नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि, जांच में किसी तरह की ढिलाई न हो

अस्पतालों का संचालन केवल भवन, मशीनों और बिस्तरों की उपलब्धता से नहीं जुड़ा होता, बल्कि इसके साथ मरीजों की सुरक्षा, प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ, आवश्यक सुविधाएं और वैधानिक अनुमतियां भी सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। किसी अस्पताल की स्वीकृत क्षमता और वास्तविक संचालन में बड़ा अंतर सामने आए तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर के मामले में भी अब केवल शिकायतों की जांच पर्याप्त नहीं होगी। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि अस्पताल के पास किस श्रेणी में कितनी बिस्तरों की अनुमति है, वास्तविक रूप से कितने बिस्तर संचालित किए जा रहे थे और क्या सभी आवश्यक मानकों का पालन हो रहा है। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी अपना पक्ष और सभी वैध दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने चाहिए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों के मन में किसी तरह का भ्रम न रहे।

अब देखना है प्रशासन की निष्पक्षता या फिर मामले पर पड़ेगा पर्दा?

श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर का मामला अब केवल एक अस्पताल की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। यह स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों के पंजीयन और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी बार निरीक्षण हो चुका है, अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा चुका है और 10 बिस्तरों की अनुमति के मुकाबले 60 से 65 बिस्तरों के संचालन की जानकारी स्वयं सीएमएचओ के स्तर से सामने आई है। अब जांच प्रतिवेदन और अस्पताल प्रबंधन के जवाब के बाद विभाग की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

क्या स्वास्थ्य विभाग नियमों के अनुरूप निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? क्या अतिरिक्त बिस्तरों के संचालन की वैधता स्पष्ट होगी? और क्या कथित राजनीतिक दबाव से अलग रहकर जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी?

इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है—स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच का केंद्र मरीजों की सुरक्षा और जनहित होना चाहिए, न कि किसी संस्थान का प्रभाव या रसूख।

अब जांजगीर की जनता को नोटिस नहीं, जांच के निष्कर्ष और धरातल पर कार्रवाई का इंतजार है।