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सारागांव के शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप, गुणवत्ता को लेकर भाजपा नेता ने कलेक्टर से की शिकायत

रेत की जगह मिट्टी की फिलिंग और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का दावा, PWD अधिकारियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल; उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

जांजगीर-चांपा। जिले के सारागांव में निर्माणाधीन नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। निर्माण कार्य में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिला सक्ती से जुड़े एक पदाधिकारी ने कलेक्टर जनमेजय महोबे को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महाविद्यालय भवन निर्माण में निर्धारित मानकों की अनदेखी कर गुणवत्ताविहीन कार्य कराया जा रहा है।

रेत की जगह मिट्टी की फिलिंग का आरोप

कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि सारागांव में बन रहे नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन के निर्माण में कॉलम के कार्य के दौरान रेत की जगह मिट्टी की फिलिंग किए जाने का आरोप है। इसके साथ ही सरिया और सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और काम मनमाने तरीके से कराया जा रहा है।

PWD को शिकायत के बाद भी नहीं सुधरे हालात?

शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में कथित गड़बड़ियों को लेकर संबंधित अधिकारी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (PWD) को पहले भी लिखित शिकायत दी जा चुकी है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता के अनुसार अब तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। पत्र में संबंधित इंजीनियरिंग अमले की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है।

कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।शिकायत पत्र की प्रतिलिपि कार्यपालन अभियंता PWD, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री को भी भेजे जाने का उल्लेख है। पत्र पर कलेक्टर कार्यालय की 19 नवंबर 2026 की प्राप्ति मुहर दिखाई दे रही है।

सरकारी भवन की गुणवत्ता पर जवाबदेही जरूरी

शासकीय महाविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान का भवन विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे में निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता गंभीर चिंता का विषय है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी धन के उपयोग और निर्माण कार्य की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।।अब देखना होगा कि कलेक्टर इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और निर्माण स्थल की तकनीकी जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है।

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