2024 के चुनाव पर बड़ा खुलासा: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जानकारी नहीं!

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट से चुनावी पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की सीटों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल
नई दिल्ली। देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। खोजी पत्रकारिता संस्थान द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (The Reporters’ Collective) की ताजा पड़ताल में दावा किया गया है कि वर्ष 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों की 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद कितने मतदाताओं ने मतदान किया, इसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान के अंतिम घंटों में डाले गए वोटों का सही रिकॉर्ड चुनावी प्रक्रिया की निगरानी और संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए अहम माना जाता है। हालांकि, रिपोर्ट में रिकॉर्ड की अनुपलब्धता को चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं बताया गया है। The Reporters’ Collective +1
200 सीटों पर मतदान के अंतिम घंटे का रिकॉर्ड गायब होने का दावा
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट को सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक ने तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के 530 निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित आंतरिक दस्तावेजों की जांच की। इनमें 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटें शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के पास 4,212 पृष्ठों के दस्तावेज उपलब्ध हुए, जिनका डिजिटलीकरण कर विश्लेषण किया गया। reporters-collective.in +1 इन दस्तावेजों के विश्लेषण में सामने आया कि 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद हुए मतदान का विवरण दर्ज नहीं था। ये सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की हैं।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटों पर रिकॉर्ड नहीं मिलने का दावा
रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद मतदान का रिकॉर्ड नहीं मिलने का मामला विशेष रूप से सामने आया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों में से 114 सीटों पर यह रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन 174 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद के मतदान का विवरण उपलब्ध था, वहां कुल 50.87 लाख वोट पड़े थे। reporters-collective.in +1। यह आंकड़ा महाराष्ट्र में मतदान के दिन शाम 5 बजे तक घोषित 58.22 प्रतिशत मतदान के अगले दिन बढ़कर 66.05 प्रतिशत होने और लगभग 76 लाख वोटों की वृद्धि से जुड़ी बहस को फिर सामने लाता है। हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अतिरिक्त मतदान अवैध था या उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी हुई।
हर दो घंटे में मतदान का हिसाब रखना अनिवार्य
चुनाव प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रत्येक दो घंटे में ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या का मिलान मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं की संख्या से करें। इसके लिए फॉर्म 17A में मतदाताओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतदान समाप्त होने के बाद भी इन दोनों आंकड़ों का मिलान महत्वपूर्ण होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी संभावित गड़बड़ी की पहचान करना है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का सवाल है कि जब 200 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे के बाद के मतदान का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अंतिम घंटों की पूरी निगरानी और जांच किस आधार पर की जाएगी? reporters-collective.in +1
23 सीटों पर कतार में खड़े मतदाताओं की पर्चियों का रिकॉर्ड भी नहीं
रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया है। 530 में से 23 सीटों पर मतदान समाप्त होने के समय कतार में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। नियम के अनुसार, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय पर कतार में मौजूद मतदाताओं को पर्चियां दी जाती हैं। इसके आधार पर उन्हें अपनी बारी आने पर मतदान करने की अनुमति मिलती है। ऐसी पर्चियों का रिकॉर्ड न होना भी बाद में मतदान प्रक्रिया की जांच को कठिन बना सकता है। reporters-collective.in +1
चुनाव आयोग से पूछे गए सवाल, जवाब पर भी उठे प्रश्न
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्तों, आयोग के प्रवक्ता और संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत प्रश्न भेजे थे।रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत की तरह लेकर उन्हें जन शिकायत निवारण प्रणाली के पास भेज दिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। reporters-collective.in
लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ी कसौटी
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की संवैधानिक व्यवस्था भी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं, बल्कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आंकड़ों का ऐसा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी है, जिससे भविष्य में किसी भी सवाल या शिकायत की निष्पक्ष जांच की जा सके। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि मतदान के अंतिम घंटों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति का कारण क्या है? क्या संबंधित दस्तावेज तैयार नहीं किए गए, या तैयार होने के बाद उपलब्ध नहीं रहे? इसका स्पष्ट जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि रिकॉर्ड का अभाव अपने आप चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं है। खुद द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी अपनी पड़ताल में किसी सीट पर धांधली होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। लेकिन 200 सीटों पर मतदान के अंतिम घंटों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का दावा निश्चित रूप से गंभीर संस्थागत सवाल खड़े करता है।
चौथा स्तंभ की संपादकीय टिप्पणी
चुनाव आयोग लोकतंत्र की निष्पक्षता का संवैधानिक प्रहरी है। इसलिए उसके प्रत्येक आंकड़े की विश्वसनीयता और प्रत्येक प्रक्रिया की पारदर्शिता जरूरी है। यदि किसी चुनाव में मतदान के महत्वपूर्ण आंकड़ों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो आयोग को उसका कारण सार्वजनिक करना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना अविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का माध्यम है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसका वोट किस प्रक्रिया से सुरक्षित रखा गया। सवाल किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक विश्वास का है।
स्रोत: The Reporters’ Collective, Election Audit Series – Part 2, सुमेधा मित्तल एवं वेंकटेश नायक। मूल खोजी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
नोट: यह खबर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की प्रकाशित पड़ताल पर आधारित है। रिपोर्ट में लगाए गए दावों और चुनावी धांधली के प्रमाण को अलग-अलग समझना आवश्यक है।