बिलासपुर CMHO के आदेश पर भड़का पेंशनर संघ, BMO से पेंशन प्रकरण निपटाने का अधिकार लेने पर उठाए सवाल
पेंशन प्रकरणों का अधिकार जिला कार्यालय में केंद्रीकृत करने के आदेश का विरोध, संघ ने बताया वित्त विभाग के नियमों के विपरीत; आदेश निरस्त करने और CMHO के विरुद्ध विभागीय जांच की मांग
जांजगीर-चांपा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण को लेकर बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) बिलासपुर द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी एक आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि इस आदेश के जरिए विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (BMO) से पेंशन प्रकरणों के निराकरण का अधिकार लेकर CMHO कार्यालय में केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया है। संघ ने इसे वित्त विभाग के नियमों और प्रशासनिक अधिकारों के विपरीत बताते हुए आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
संघ का कहना है कि शासन द्वारा प्रत्येक विकासखंड के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के रूप में अधिकार दिए गए हैं। उनका अलग ट्रेजरी कोड और आईडी है, जिसके माध्यम से संबंधित विकासखंड के कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, कार्मिक संपदा की जानकारी और पेंशन संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। ऐसे में जिला स्तर पर जारी आदेश के माध्यम से इन अधिकारों को अपने अधीन लेना किस नियम और प्रावधान के तहत उचित है, यह बड़ा सवाल है।
BMO के अधिकार जिला कार्यालय में केंद्रीकृत करने पर आपत्ति
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरके थवाईत ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर पदस्थ DDO अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों के निराकरण का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को अपने ही विकासखंड में सुविधाएं मिल सकें और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रत्येक BMO का अलग ट्रेजरी कोड और आईडी है तथा संबंधित कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी उसी कार्यालय में दर्ज रहती है, तो CMHO कार्यालय अपनी आईडी से दूसरे DDO के अधीन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किस आधार पर करेगा? संघ का तर्क है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार केवल संबंधित सक्षम शासन स्तर पर ही हो सकता है। किसी जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है।
पेंशनरों को बढ़ सकती है परेशानी, जिला मुख्यालय के लगाने पड़ सकते हैं चक्कर
पेंशनर संघ ने आशंका जताई है कि यदि BMO से पेंशन प्रकरणों के निराकरण का अधिकार लेकर जिला कार्यालय में केंद्रीकृत कर दिया जाता है, तो इसका सीधा असर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब तक विकासखंड स्तर पर उपलब्ध व्यवस्था से पेंशनरों को अपने ही क्षेत्र में पेंशन संबंधी कार्य कराने की सुविधा मिलती रही है। लेकिन प्रक्रिया जिला कार्यालय में स्थानांतरित होने से दस्तावेजों के सत्यापन, प्रकरणों के निराकरण और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें बिलासपुर जिला मुख्यालय जाना पड़ सकता है। संघ का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जिन्हें बार-बार लंबी दूरी तय करना आर्थिक और शारीरिक रूप से कठिन होता है। ऐसे में प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय केंद्रीकृत करने से पेंशनरों की परेशानी बढ़ सकती है।
पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे निर्देश, विरोध के बाद निरस्त करने का दावा
प्रदेश अध्यक्ष आरके थवाईत ने बताया कि बिलासपुर CMHO कार्यालय द्वारा पूर्व में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे। उस समय पेंशनर संघ ने विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद संबंधित निर्देश निरस्त कर दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले भी इस व्यवस्था को लेकर आपत्ति सामने आ चुकी है, तो दोबारा इसी तरह का आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संघ का कहना है कि इस तरह के निर्णयों से पेंशनरों और कर्मचारियों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
पेंशन शाखा में लंबे समय से एक ही कर्मचारी की तैनाती पर भी सवाल
इस पूरे विवाद के बीच संघ ने CMHO कार्यालय की पेंशन शाखा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आरके थवाईत का आरोप है कि बिलासपुर CMHO कार्यालय की पेंशन शाखा में एक ही कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत है, जबकि संघ के अनुसार सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में तीन वर्ष के अंतराल पर लिपिकों की शाखा बदलने का नियम है। संघ ने इस मामले में भी प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक जांच कराने की मांग की है। उसका कहना है कि कार्यालयीन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए शाखाओं में नियमानुसार कार्य विभाजन और परिवर्तन होना चाहिए।
आयुक्त और स्वास्थ्य संचालनालय तक पहुंचा विरोध
प्रदेश अध्यक्ष आरके थवाईत ने बताया कि CMHO बिलासपुर के आदेश के विरोध में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर तथा संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन को व्हाट्सऐप के माध्यम से आदेश निरस्त करने का अनुरोध भेजा गया है। संघ अब इस मामले में औपचारिक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत विभागीय सचिव, संचालक स्वास्थ्य, आयुक्त और कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन देकर आदेश तत्काल निरस्त करने तथा CMHO बिलासपुर के विरुद्ध विभागीय जांच कराने की मांग की जाएगी।
पेंशनरों के अधिकारों पर फैसला या प्रशासनिक अधिकारों का विवाद?
यह पूरा मामला अब केवल एक विभागीय आदेश तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में पेंशनरों की सुविधा, DDO के अधिकार, वित्त विभाग के नियम और प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। संघ का कहना है कि पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित है और प्रकरण लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वित्त विभाग के नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के बजाय लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और संबंधित उच्चाधिकारी इस आपत्ति पर क्या निर्णय लेते हैं। क्या CMHO बिलासपुर के 4 नवंबर के आदेश को निरस्त किया जाएगा या फिर विभाग अपने निर्णय के समर्थन में नियमों और प्रशासनिक प्रावधानों को स्पष्ट करेगा?
फिलहाल पेंशनर संघ ने साफ कर दिया है कि पेंशनरों की सुविधा और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर वह पीछे हटने वाला नहीं है। अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं।
