2024 के चुनाव पर बड़ा खुलासा: 51 सीटों पर वोट डालने और गिनने के आंकड़ों में अंतर! चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर उठे गंभीर सवाल

विशेष पड़ताल | लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकार

नई दिल्ली। भारत के चुनावी लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता संस्थान द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (The Reporters’ Collective) की 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंतरिक रिकॉर्ड का विश्लेषण कर चौंकाने वाली विसंगतियां उजागर की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कुल 51 संसदीय एवं विधानसभा सीटों पर मतदाताओं के मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने के रिकॉर्ड और ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या के बीच अंतर पाया गया।

रिपोर्ट में सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर जब चुनाव आयोग के पास मतदान और मतगणना के अलग-अलग रिकॉर्ड मौजूद थे, तो इन विसंगतियों की पूरी तरह जांच किए बिना चुनाव परिणाम कैसे घोषित कर दिए गए? क्या यह महज रिकॉर्ड संधारण की लापरवाही थी या चुनावी प्रक्रिया की निगरानी में कोई बड़ी चूक? हालांकि रिपोर्ट में इन विसंगतियों को संभावित चुनावी अनियमितता का संकेत बताया गया है, लेकिन इससे अपने आप चुनाव में धांधली साबित नहीं होती।

530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड की पड़ताल, 4,212 पन्नों का विश्लेषण

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पत्रकार सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक ने चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों का अध्ययन किया। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 63 लोकसभा तथा 467 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 531 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के देवसर निर्वाचन क्षेत्र का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। इस तरह 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार दस्तावेजों के 4,212 पन्नों को डिजिटल रूप में दर्ज कर दोबारा जांचा गया। इस पड़ताल में 51 सीटों पर गंभीर विसंगतियां सामने आईं। इनमें 19 सीटें ऐसी थीं, जहां मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज करने वाले रिकॉर्ड में शून्य (0) या निल (Nil) लिखा गया था। वहीं 32 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने वालों की संख्या और ईवीएम में गिने गए वोटों के बीच अंतर पाया गया। reporters-collective.in +1

कहीं 7.78 लाख वोटों का अंतर, कहीं मतदाताओं का रिकॉर्ड ही शून्य!

रिपोर्ट में महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का उदाहरण विशेष रूप से चौंकाने वाला है। यहां चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख वोट डाले जाने का उल्लेख था, जबकि घोषित परिणाम के अनुसार ईवीएम में 10.33 लाख वोट ही गिने गए। इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच 7.78 लाख वोटों का अंतर सामने आया। इसी तरह हरियाणा की बादखल विधानसभा सीट के रिकॉर्ड में 3.32 लाख वोट डाले जाने का उल्लेख था, जबकि ईवीएम में 1.60 लाख वोट गिने जाने की जानकारी दी गई। यहां दोनों आंकड़ों में लगभग 1.72 लाख का अंतर था। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई उत्तर सीट पर पीयूष गोयल और बादखल सीट पर भाजपा के धनेश अदलखा विजयी हुए थे। इन उदाहरणों के जरिए रिपोर्ट ने चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। reporters-collective.in

कैथल और श्रीनगर में भी उलटफेर जैसे आंकड़े

हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट का मामला भी रिपोर्ट में सामने आया है। यहां चुनाव आयोग के आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड में केवल 215 मतदाताओं के वोट डालने का उल्लेख था, जबकि ईवीएम में 1,67,285 वोट गिने गए। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 मतों से हराया था। वहीं जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर ईवीएम में 6,72,942 वोट गिने गए, जबकि आंतरिक रिकॉर्ड में 6,66,046 वोट डाले जाने की जानकारी दर्ज थी। यानी यहां भी 6,896 वोटों का अंतर सामने आया। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी विजयी हुए थे। reporters-collective.in

आखिर क्या है फॉर्म 17A और फॉर्म 17C का पूरा मामला?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए चुनाव प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समझना जरूरी है।

फॉर्म 17A: इसमें मतदान केंद्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है।

फॉर्म 17C: इसमें मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम में दर्ज कुल वोटों का हिसाब रखा जाता है।

सामान्य चुनावी प्रक्रिया के तहत इन दोनों रिकॉर्ड में दर्ज संख्या का मिलान होना चाहिए। हालांकि कुछ सीमित परिस्थितियों में अंतर संभव है, जैसे कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद वोट न डालने का फैसला करे या नियमों के तहत उसे मतदान से रोका जाए।

लेकिन जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में हजारों या लाखों वोटों का अंतर सामने आता है, तो उसकी जांच और स्पष्टीकरण जरूरी हो जाता है। यही वह बिंदु है, जहां द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल चुनाव आयोग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। reporters-collective.in

चुनाव आयोग से जवाब मांगा, लेकिन जवाब ने बढ़ाए सवाल?

रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों ने इन विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे। लेकिन आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत के रूप में लेते हुए उन्हें अपनी जनशिकायत प्रणाली में भेज दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयोग ने अपने ही आंतरिक रिकॉर्ड पत्रकारों से उपलब्ध कराने को कहा और आश्वासन दिया कि आंकड़ों को विभाग के भीतर गोपनीय रखा जाएगा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आयोग के साथ निजी संवाद के बजाय अपने सवालों और आयोग के जवाब को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इस घटनाक्रम ने चुनावी पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। reporters-collective.in

चुनावी रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं होने चाहिए?

रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक चुनाव आयोग बूथ स्तर के मतदान आंकड़े सार्वजनिक करता था, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था बंद कर दी गई। 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी फॉर्म 17C रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने इसे सार्वजनिक करने से इनकार किया। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन कर इन रिकॉर्ड तक आम नागरिकों की पहुंच को सीमित कर दिया। इससे पारदर्शिता को लेकर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है—जब वोट नागरिक डालते हैं और सरकार चुनने का अधिकार नागरिकों के पास है, तो मतदान से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आम जनता की जांच के लिए उपलब्ध क्यों नहीं होने चाहिए? reporters-collective.in

क्या इन विसंगतियों से चुनाव में धांधली साबित होती है?

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। केवल मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर मिलना अपने आप में चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग पहले भी कुछ मामलों में मॉक पोल के आंकड़े सही तरीके से क्लियर नहीं होने और रिकॉर्ड में तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों के कारण अंतर आने की बात कह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यदि ऐसी गलतियां हुईं, तो उनकी जांच किस स्तर पर हुई? क्या संबंधित अधिकारियों ने विसंगतियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया? क्या मतगणना और मतदान के रिकॉर्ड का विधिवत मिलान किया गया? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल इन सवालों के जवाब मांगती है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े चुनावी व्यवस्था की निगरानी, रिकॉर्ड की शुद्धता और पारदर्शिता की गंभीर समीक्षा की जरूरत बताते हैं। National Herald +1

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है मतदाता का विश्वास

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के विश्वास और संवैधानिक अधिकारों का आधार हैं। ऐसे में मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या और ईवीएम में दर्ज वोटों के बीच बड़ा अंतर सामने आना सामान्य प्रशासनिक गलती कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव संपन्न कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक वोट का हिसाब पारदर्शी और विश्वसनीय हो। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह पड़ताल चुनावी व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल रखती है—जब मतदान के रिकॉर्ड और गिने गए वोटों का हिसाब ही स्पष्ट नहीं होगा, तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब जरूरत है कि चुनाव आयोग इन विसंगतियों पर विस्तृत और सार्वजनिक स्पष्टीकरण दे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच हो और भविष्य में मतदान से जुड़े आंकड़ों को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि हर वोट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में है।

स्रोत एवं संदर्भ: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 10 नवंबर 2026 की खोजी रिपोर्ट, सुमेधा मित्तल एवं वेंकटेश नायक।

मूल रिपोर्ट: ECI’s Internal Records of 2024 Elections: Votes Cast Do Not Match Votes Counted

संपादकीय टिप्पणी: यह खबर प्रकाशित खोजी रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें उल्लिखित विसंगतियां जांच के प्रश्न उठाती हैं, इन्हें प्रमाणित चुनावी धांधली का निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

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