खबर छापने पर पत्रकारों को नोटिस भेजकर डराने की कोशिश, श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर की जांच के बाद प्रसारित हुई थी न्यूज़

श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर से जुड़े मामले को पत्रकारों ने प्रमुखता से उठाया था, अब नोटिस मिलने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर चर्चा तेज

जांजगीर-चांपा। जांजगीर में संचालित श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी शिकायत और स्वास्थ्य विभाग की जांच की खबर प्रकाशित होने के बाद पत्रकारों को नोटिस भेजकर डराने की कोशिश करने  का मामला सामने आया है। संबंधित खबर को जिला मुख्यालय के कुछ पत्रकारों ने प्रमुखता से प्रकाशित व प्रसारित किया था। अब नोटिस मिलने के बाद इस मामले को लेकर पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जनहित के मुद्दों को सामने लाने वाले पत्रकारों के अधिकारों पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या नोटिस भेजकर सवाल उठाने वाले पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है?

जांजगीर में संचालित श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया था। जांच दल में डॉ. अमित अग्रवाल, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, जांजगीर-चांपा, उज्ज्वल सिन्हा, जिला कार्यक्रम समन्वयक, आयुष्मान भारत योजना, शैलेंद्र कुमार यादव, सहायक ग्रेड-3 तथा प्रवीण तिवारी, सहायक ग्रेड-2 शामिल थे। जांच के दायरे में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित विषय, जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक के निजी चिकित्सा संस्थान में सेवा देने का मामला तथा मरीजों और उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई थी। जांच से जुड़े मामले को स्थानीय पत्रकारों ने समाचार के माध्यम से जनता के सामने रखा था। 

इसके बाद श्री मल्टी स्पेशिलिटी बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर की ओर से पत्रकारों को नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनहित से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को इस तरह नोटिस भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है? कुछ पत्रकारों का कहना है कि इस तरह खबर सामने लाने के बाद नोटिस भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। जिन तथ्यों को आधार बनाकर नोटिस भेजी गई है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है।