सीमांकन के बाद भी सरकारी जमीन पर कब्जा बरकरार, ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

जांजगीर चांपा। अकलतरा तहसील क्षेत्र के ग्राम दर्रीटांड़ में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद राजस्व विभाग ने भूमि का सीमांकन तो करा दिया, लेकिन सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से कब्जा किया गया है। इस संबंध में कई बार तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट हो गई, लेकिन इसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

मामले को लेकर 12 जुलाई 2026 को प्रकाशित खबर में भी सीमांकन के बाद सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। इसके बावजूद आज तक मौके पर स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई में देरी के कारण सरकारी जमीन पर निर्माण और कब्जा बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि जब सीमांकन पूरा हो चुका है, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई?