₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क का आरोप, कांग्रेस ने बताया जनविरोधी कदम : नागेंद्र गुप्ता

जांजगीर-चांपा। ₹2,000 से अधिक के UPI व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाए जाने के निर्णय को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर-चांपा के महामंत्री एवं प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे जनविरोधी कदम बताते हुए सरकार की डिजिटल भुगतान नीति पर सवाल खड़े किए हैं।

नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार देश को कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर शुल्क लगाने का रास्ता खोलना सरकार की अपनी ‘डिजिटल इंडिया’ नीति के विपरीत है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकार ने देशवासियों को लगातार डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन और कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया था।

आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक QR कोड और UPI भुगतान रोजमर्रा के कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में ₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर MDR लगाने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की चिंता स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि राशन, कपड़ा, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना-चांदी, घरेलू सामान सहित अन्य बड़े मूल्य की खरीदारी में ग्राहक बड़ी संख्या में UPI का इस्तेमाल करते हैं। यदि व्यापारियों को प्रत्येक बड़े डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा, तो कुछ व्यापारी ग्राहकों को नकद भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे सरकार के कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि विडंबना यह है कि 2017 में केंद्र सरकार ने ₹2,000 तक के BHIM-UPI और डेबिट कार्ड लेनदेन पर MDR का भार स्वयं वहन करने की नीति अपनाई थी, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले और कैशलेस अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने की दिशा में कदम उठाना समझ से परे है।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित करने वाली किसी भी व्यवस्था से बचा जाए। उनके अनुसार UPI को देश के आम लोगों और व्यापारियों के लिए सरल, सुरक्षित और कम लागत वाली भुगतान व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।